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Friday, July 3, 2020

चीनी App को सरकार द्वारा प्रतिबंध लगाने के बाद आया चीनी कम्पनी का प्रतिक्रिया।

लंबे समय के इंतजार के बाद आखिरकार वह दिन आ गया। जिसका पूरा देश बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था। सोमवार के दिन देश में डेटा सेफ्टी और प्राइवेसी के नाम पर भारत सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। इस फैसले से देश में इंटरनेट, सोशल मीडिया के अलग-अलग प्लेटफॉर्म्स सहित कई दूसरे मोबाइल ऐप्स के यूजर्स के लिए बहुत कुछ बदल गया। यह बदलाव देश में डेवलप किए गए मोबाइल ऐप्स को बढ़ावा देने की ओर भी बड़ा कदम साबित हो रहा हैं। दरअसल, सरकार ने सोमवार को एक बड़ी घोषणा करते हुए IT Act, 2000 की धारा 69(A) के तहत पॉपुलर वीडियो कंटेंट प्लेटफॉर्म TikTok सहित एंड्रॉयड और iOS पर कुल 59 चीनी मोबाइल ऐप्लीकेशन्स को बैन कर दिया है. इस लिस्ट में TikTok के अलावा, Vigo Video, Shareit, UC Browser, Helo और Likee जैसे कई प्रसिद्ध ऐप्स शामिल हैं। जिनका भारत में बड़ी संख्या में यूजर्स हैं।
ऐसे में इन यूजर्स के सामने यह सवाल खड़ा है कि अब वो अपने ऐप्स और अपने डेटा के साथ क्या करें. खासकर, वो यूजर्स जो इन प्लेटफॉर्म्स पर कंटेंट क्रिएट करते हैं, जैसे कि #TikTokers. यहां तक कि TikTok को Apple के ऐप स्टोर से भी हटा दिया गया है।
भारत सरकार के तरफ से आई प्रतिक्रिया के बाद
कंपनी ने एक बयान में कहा, "हम भारत सरकार के आदेश का सम्मान करते हैं और गूगल प्ले और ऐप स्टोर से लाइक को अस्थायी रूप से हटा दिया है और भारत में सेवा को निलंबित कर दिया है।"
सिंगापुर स्थित बीआईजीओ टेक्नोलॉजी पीटीई लिमिटेड के तहत काम करते हुए, लाइके ने कहा कि यह "सभी स्थानीय कानूनों के साथ-साथ उपयोगकर्ताओं की गोपनीयता और डेटा सुरक्षा का पालन करने के लिए अत्यंत प्राथमिकता" है।  2017 में पहली बार जारी इस प्लेटफॉर्म के दुनिया भर में 15 मिलियन से अधिक उपयोगकर्ता हैं।
इसी कंपनी के एक अन्य उत्पाद बिगो लाइव ने भी कहा कि वे सरकार के आदेश का सम्मान करते हैं और Google और Apple दोनों स्टोर से ऐप को हटा दिया है।
इस बीच, चीन स्थित बाइटडांस के एक अन्य लघु-वीडियो मेकिंग प्लेटफॉर्म टिक्कॉक ने कहा कि वे सरकार के निर्देश के बारे में कानूनी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं जैसा कि मीडिया के एक हिस्से में बताया गया है।
इस बीच, चीन स्थित बाइटडांस के एक अन्य लघु-वीडियो मेकिंग प्लेटफॉर्म टिक्कॉक ने कहा कि वे सरकार के निर्देश के बारे में कानूनी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं जैसा कि मीडिया के एक हिस्से में बताया गया है।

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