इस कारण सरकार ने लिया फैसला।
हर साल इन वस्तुओं के डिलीवरी में होने वाली देरी से बचने के लिए राज्य सरकार ने ये निर्णय लिया है। आधिकारिक बयान के अनुसार, 'बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा यूनिफॉर्म, स्कूल बैग और जूते खरीदने के लिए प्रत्येक लाभार्थी के खाते में एक निश्चित राशि जमा करने का निर्णय लिया गया। इस प्रस्ताव को अब कैबिनेट को भेजा गया है। इसके तहत प्रत्येक बच्चे को यूनिफॉर्म के लिए 600 रुपये दिए जाएंगे। वहीं स्कूल बैग, स्वेटर, मोजे और जूते के लिए 500 रुपये दिए जाएंगे'।
1.6 करोड़ स्टूडेंट्स को मिलेगा लाभ।
बताते चलें कि उत्तर प्रदेश में हर साल 1.6 करोड़ छात्रों को ये सुविधाएं मुफ्त में दी जाती हैं। इसके लिए सरकारी और प्राइवेट क्षेत्र से टेंडर बुलाकर इन चीजों की डिलीवरी की जाती थी, लेकिन इस काम में बार-बार देरी की शिकायतें आने के बाद अधिकारियों को यह कदम उठाना पड़ा। इससे न केवल सामान के वितरण में देरी की समस्या खत्म होगी, साथ ही गुणवत्ता संबंधी चिंता भी दूर होगी।
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